A Pakistani anti-terrorism court has sentenced human rights lawyers Imaan Mazari and her husband Hadi Ali Chattha to 10 years in prison each. The case arose from an alleged security breach during England's cricket tour of Pakistan in 2024, when prosecutors said the couple removed road barriers and obstructed police in Islamabad, charges both denied. Rights groups including Amnesty International condemned the verdict, and defence lawyers said they would appeal. The couple had earlier sentences in a social media case suspended by the Supreme Court before being re-arrested.
پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے انسانی حقوق کی وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھہ کو 10، 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ مقدمہ 2024 میں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران مبینہ سیکیورٹی خلاف ورزی سے متعلق تھا، جس میں استغاثہ کا کہنا تھا کہ جوڑی نے اسلام آباد میں سڑک کی رکاوٹیں ہٹائیں اور پولیس کی راہ میں رکاوٹ ڈالی، جس کی دونوں نے تردید کی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے فیصلے کی مذمت کی ہے، اور دفاعی وکلاء نے اپیل کا اعلان کیا ہے۔
पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी अदालत ने मानवाधिकार वकील ईमान मज़ारी और उनके पति हादी अली चट्ठा को 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। यह मामला 2024 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे के दौरान कथित सुरक्षा उल्लंघन से जुड़ा था, जिसमें अभियोजन का कहना था कि दंपति ने इस्लामाबाद में सड़क अवरोध हटाए और पुलिस को रोका, जिन आरोपों से दोनों ने इनकार किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित अधिकार समूहों ने फैसले की निंदा की है, और बचाव पक्ष के वकीलों ने अपील की घोषणा की है।
United States Secretary of State Marco Rubio said Washington does not want Pakistan to be targeted by terrorism, speaking at the G20 foreign ministers' meeting in Atlanta on 1 November. He said Pakistan was concerned about attacks sponsored from Afghan territory and believed the Taliban had not done enough to constrain them, and that Pakistan had taken action in response. Rubio said the US had heard Islamabad's concerns and would play a productive role if it could, adding that Washington opposed terrorism regardless of where it came from or whom it targeted. Pakistan's information ministry separately said terrorism was a red line and the safety of its citizens was non-negotiable.
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یکم نومبر کو اٹلانٹا میں جی 20 وزرائے خارجہ اجلاس میں کہا کہ واشنگٹن پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افغان سرزمین سے ہونے والے حملوں پر تشویش ہے اور اس کا خیال ہے کہ طالبان نے انہیں روکنے کے لیے کافی کام نہیں کیا، اور پاکستان نے جواب میں کارروائی کی ہے۔ روبیو نے کہا کہ امریکہ نے اسلام آباد کی تشویش سنی ہے اور اگر ممکن ہوا تو تعمیری کردار ادا کرے گا، اور واشنگٹن دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے چاہے وہ کہیں سے بھی آئے یا کسی کو بھی نشانہ بنائے۔ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے الگ سے کہا کہ دہشت گردی ایک سرخ لکیر ہے اور شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 1 नवंबर को अटलांटा में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा कि वाशिंगटन पाकिस्तान को आतंकवाद का निशाना बनते नहीं देखना चाहता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अफ़ग़ान क्षेत्र से प्रायोजित हमलों की चिंता है और उसका मानना है कि तालिबान ने उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है, और पाकिस्तान ने जवाब में कार्रवाई की है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने इस्लामाबाद की चिंताएँ सुनी हैं और यदि संभव हुआ तो रचनात्मक भूमिका निभाएगा, और वाशिंगटन आतंकवाद का विरोध करता है चाहे वह कहीं से भी आए या किसी को भी निशाना बनाए। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने अलग से कहा कि आतंकवाद एक लाल रेखा है और नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।
Pakistan has warned Afghanistan that terrorism is a red line and that it reserves the right to take all necessary measures, under international law, to end cross-border terror threats. In a statement on Saturday night, the Ministry of Information and Broadcasting said the security of Pakistani citizens was non-negotiable and would not be held hostage to the Afghan Taliban government's inaction. It accused the Taliban leadership of blaming Islamabad instead of acting against militant sanctuaries on Afghan soil, and said Kabul must recognise that the responsibility for dealing with these threats rests with it.
پاکستان نے افغانستان کو خبردار کیا ہے کہ دہشت گردی ریڈ لائن ہے اور وہ بین الاقوامی قانون کے تحت سرحد پار دہشت گردی کے خطرات ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ہفتے کی رات وزارت اطلاعات و نشریات کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی شہریوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور اسے افغان طالبان حکومت کی عدم کارروائی کا یرغمال نہیں بنایا جا سکتا۔ بیان میں طالبان قیادت پر الزام لگایا گیا کہ وہ افغان سرزمین پر عسکریت پسندوں کی پناہ گاہوں کے خلاف کارروائی کے بجائے اسلام آباد کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے، اور کہا گیا کہ کابل کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ان خطرات سے نمٹنے کی ذمہ داری اسی پر ہے۔
पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को चेतावनी दी है कि आतंकवाद रेड लाइन है और वह अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सीमा पार आतंकवादी खतरों को समाप्त करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शनिवार रात सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा और इसे अफ़ग़ान तालिबान सरकार की निष्क्रियता का बंधक नहीं बनाया जा सकता। बयान में तालिबान नेतृत्व पर आरोप लगाया गया कि वह अफ़ग़ान धरती पर आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ़ कार्रवाई के बजाय इस्लामाबाद को दोष दे रहा है, और कहा गया कि काबुल को यह मानना होगा कि इन खतरों से निपटने की ज़िम्मेदारी उसी की है।
Another 377 kanals of agricultural land belonging to PTI leader and former minister Zulfi Bukhari has been put up for public auction in Jand town of Attock on November 11, on the directions of the National Accountability Bureau. The starting bids have been fixed at Rs 20,000 and Rs 15,000 per kanal for different portions. Nearly 800 kanals of his land had already been auctioned earlier, and his houses in Islamabad and Attock have been through auction proceedings. Officials say he has been declared a proclaimed offender in the £190 million case, while Bukhari says he is ready to pay any price for his loyalty to Imran Khan.
پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر ذوالفقار بخاری کی مزید 377 کنال زرعی زمین اٹک کے قصبے جنڈ میں 11 نومبر کو سرعام نیلامی کے لیے پیش کر دی گئی ہے، یہ نیلامی قومی احتساب بیورو کی ہدایت پر ہوگی۔ مختلف حصوں کے لیے ابتدائی بولی 20 ہزار اور 15 ہزار روپے فی کنال مقرر کی گئی ہے۔ اس سے پہلے ان کی تقریباً 800 کنال زمین پہلے ہی نیلام ہو چکی ہے، اور اسلام آباد و اٹک میں ان کے مکانات بھی نیلامی کے عمل سے گزر چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اشتہاری مجرم قرار دیے گئے ہیں، جبکہ بخاری کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان سے وفاداری کی ہر قیمت دینے کو تیار ہیں۔
पीटीआई नेता और पूर्व मंत्री ज़ुल्फ़ी बुखारी की 377 कनाल कृषि भूमि अटक के जंड कस्बे में 11 नवंबर को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखी गई है, यह नीलामी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के निर्देश पर होगी। अलग-अलग हिस्सों के लिए शुरुआती बोली 20,000 और 15,000 रुपये प्रति कनाल तय की गई है। इससे पहले उनकी लगभग 800 कनाल ज़मीन पहले ही नीलाम हो चुकी है, और इस्लामाबाद व अटक में उनके मकान भी नीलामी की प्रक्रिया से गुज़र चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें 190 मिलियन पाउंड मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है, जबकि बुखारी का कहना है कि वे इमरान खान के प्रति वफ़ादारी की हर कीमत देने को तैयार हैं।
Free hepatitis C screening, diagnostic testing and treatment have been launched in Gilgit-Baltistan and Azad Jammu and Kashmir under the Prime Minister's National Programme for the Elimination of Hepatitis C. Three screening centres have opened in Gilgit-Baltistan and six in Azad Jammu and Kashmir. Patients get free initial screening, PCR tests worth about Rs 8,000, and treatment worth between Rs 34,000 and Rs 68,000, and can call the toll-free helpline 1166 for guidance. The programme, already running in Islamabad, aims to expand across the country towards a hepatitis C-free Pakistan.
وزیراعظم کے قومی پروگرام برائے خاتمہ ہیپاٹائٹس سی کے تحت گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں مفت ہیپاٹائٹس سی اسکریننگ، تشخیصی ٹیسٹ اور علاج کی سہولت شروع کر دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان میں تین اور آزاد کشمیر میں چھ اسکریننگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ مریضوں کو مفت ابتدائی اسکریننگ، تقریباً 8,000 روپے مالیت کا پی سی آر ٹیسٹ اور 34,000 سے 68,000 روپے مالیت کا علاج مفت ملے گا، اور رہنمائی کے لیے ٹول فری ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد میں پہلے سے جاری یہ پروگرام ملک بھر میں پھیلانے کا ارادہ ہے تاکہ پاکستان ہیپاٹائٹس سی سے پاک ہو سکے۔
प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय हेपेटाइटिस सी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गिलगित-बाल्टिस्तान और आज़ाद जम्मू-कश्मीर में मुफ़्त हेपेटाइटिस सी जाँच, निदान परीक्षण और इलाज शुरू किया गया है। गिलगित-बाल्टिस्तान में तीन और आज़ाद कश्मीर में छह जाँच केंद्र खोले गए हैं। मरीज़ों को मुफ़्त शुरुआती जाँच, लगभग 8,000 रुपये का पीसीआर टेस्ट और 34,000 से 68,000 रुपये का इलाज मुफ़्त मिलेगा, और मार्गदर्शन के लिए टोल-फ़्री हेल्पलाइन 1166 पर संपर्क किया जा सकता है। इस्लामाबाद में पहले से चल रहा यह कार्यक्रम पूरे देश में फैलाने का लक्ष्य है, ताकि पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी से मुक्त हो सके।
Pakistan International Airlines has welcomed its first Boeing 787 Dreamliner, the first plane of its kind to join any Pakistani airline's fleet. The aircraft arrived in Islamabad from London as flight PK-786 and was welcomed by PIA chief executive Air Vice Marshal Amir Hayat. The 787-9, leased from Norse Atlantic Airways, seats 250 to 325 passengers and will fly long-haul routes, starting with Pakistan-United Kingdom services. PIA says the Dreamliner is part of its plan to modernise its fleet and expand its international network.
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز نے اپنا پہلا بوئنگ 787 ڈریم لائنر وصول کر لیا ہے، جو کسی بھی پاکستانی ایئرلائن کے بیڑے میں شامل ہونے والا اپنی نوعیت کا پہلا طیارہ ہے۔ یہ طیارہ لندن سے پرواز پی کے-786 کے طور پر اسلام آباد پہنچا، جہاں پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو ایئر وائس مارشل عامر حیات نے اس کا استقبال کیا۔ نورس اٹلانٹک ایئرویز سے لیز پر لیا گیا 787-9 طیارہ 250 سے 325 مسافروں کی گنجائش رکھتا ہے اور طویل فاصلے کے راستوں پر پرواز کرے گا، جن کا آغاز پاکستان اور برطانیہ کے درمیان خدمات سے ہوگا۔ پی آئی اے کا کہنا ہے کہ ڈریم لائنر اس کے بیڑے کو جدید بنانے اور بین الاقوامی نیٹ ورک بڑھانے کے منصوبے کا حصہ ہے۔
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपना पहला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्राप्त कर लिया है, जो किसी भी पाकिस्तानी एयरलाइन के बेड़े में शामिल होने वाला अपनी तरह का पहला विमान है। यह विमान लंदन से उड़ान पीके-786 के रूप में इस्लामाबाद पहुँचा, जहाँ पीआईए के मुख्य कार्यकारी एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने इसका स्वागत किया। नॉर्स अटलांटिक एयरवेज़ से पट्टे पर लिया गया 787-9 विमान 250 से 325 यात्रियों की क्षमता रखता है और लंबी दूरी के मार्गों पर उड़ेगा, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान और ब्रिटेन के बीच सेवाओं से होगी। पीआईए का कहना है कि ड्रीमलाइनर उसके बेड़े को आधुनिक बनाने और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बढ़ाने की योजना का हिस्सा है।
Health authorities in Islamabad have urged parents to get their daughters vaccinated against cervical cancer under the prevention campaign, calling early vaccination a vital step. The Expanded Programme on Immunisation encouraged parents to make informed decisions and use the preventive programme. Experts say the HPV vaccine protects against the virus types behind most cervical cancer cases, and vaccination at ages nine to 14 gives the best protection, ideally before exposure.
اسلام آباد میں صحت حکام نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی مہم کے تحت اپنی بچیوں کو ایچ پی وی ویکسین لگوائیں، اور جلد ویکسین کو تحفظ کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ توسیعی پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات نے والدین سے کہا ہے کہ وہ باخبر فیصلہ کریں اور بچاؤ کے پروگرام سے فائدہ اٹھائیں۔ ماہرین کے مطابق ایچ پی وی ویکسین ان اقسام سے تحفظ دیتی ہے جو زیادہ تر سروائیکل کینسر کی وجہ بنتی ہیں، اور نو سے چودہ سال کی عمر میں ویکسین بہترین تحفظ فراہم کرتی ہے، ترجیحاً وائرس سے متاثر ہونے سے پہلے۔
इस्लामाबाद में स्वास्थ्य अधिकारियों ने माता-पिता से सर्वाइकल कैंसर बचाव अभियान के तहत अपनी बेटियों को एचपीवी टीका लगवाने की अपील की है और शुरुआती टीकाकरण को सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया है। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ने माता-पिता से सूचित फैसला लेने और बचाव कार्यक्रम का लाभ उठाने को कहा है। विशेषज्ञों के अनुसार एचपीवी टीका उन विषाणु प्रकारों से सुरक्षा देता है जो अधिकांश सर्वाइकल कैंसर के कारण होते हैं, और नौ से 14 वर्ष की उम्र में टीकाकरण सबसे अच्छा सुरक्षा देता है, आदर्श रूप से विषाणु के संपर्क से पहले।
Pakistan International Airlines has resumed direct flights between Islamabad and Beijing, with the first flight operating on October 30. Under the renewed schedule, PIA will fly between the two capitals once a week, every Friday. The airline has also strengthened cooperation with Air China, Shenzhen Airlines and Hainan Airlines, giving passengers onward connections from Beijing to other cities across China.
پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز نے اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان براہ راست پروازیں بحال کر دی ہیں، پہلی پرواز 30 اکتوبر کو چلی۔ نئے شیڈول کے تحت پی آئی اے ہر جمعے کو دونوں دارالحکومتوں کے درمیان ہفتے میں ایک پرواز چلائے گی۔ ایئرلائن نے ایئر چائنا، شینزین ایئرلائنز اور ہائنان ایئرلائنز سے تعاون بھی مضبوط کیا ہے، جس سے مسافروں کو بیجنگ سے چین کے دیگر شہروں تک آگے سفر کی سہولت ملے گی۔
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच सीधी उड़ानें बहाल कर दी हैं, पहली उड़ान 30 अक्टूबर को संचालित हुई। नए कार्यक्रम के तहत पीआईए हर शुक्रवार को दोनों राजधानियों के बीच सप्ताह में एक बार उड़ान भरेगी। एयरलाइन ने एयर चाइना, शेनझेन एयरलाइंस और हैनान एयरलाइंस के साथ सहयोग भी मज़बूत किया है, जिससे यात्रियों को बीजिंग से चीन के अन्य शहरों तक आगे की कनेक्टिविटी मिलेगी।
Pakistan and Saudi Arabia have discussed the early signing and implementation of a Pakistan-Gulf Cooperation Council (GCC) free trade agreement. Federal Commerce Minister Jam Kamal Khan raised the deal at a meeting in Islamabad with Saudi Arabia's newly appointed ambassador, Dr Rajeh Albugamy. He said the agreement would improve market access, expand bilateral trade and strengthen economic engagement. The two sides also discussed trade, investment, agriculture and regional connectivity, and agreed to keep coordinating closely to turn their longstanding friendship into stronger economic ties.
پاکستان اور سعودی عرب نے پاکستان-خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) آزاد تجارتی معاہدے پر جلد دستخط اور اس پر عمل درآمد پر بات چیت کی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے اسلام آباد میں سعودی عرب کے نئے سفیر ڈاکٹر راجح البغامی سے ملاقات میں یہ معاہدہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاہدے سے منڈیوں تک رسائی بہتر ہوگی، دوطرفہ تجارت بڑھے گی اور معاشی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ دونوں فریقوں نے تجارت، سرمایہ کاری، زراعت اور علاقائی رابطوں پر بھی بات کی اور قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पाकिस्तान-खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) मुक्त व्यापार समझौते पर जल्द हस्ताक्षर और उसे लागू करने पर चर्चा की है। संघीय वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान ने इस्लामाबाद में सऊदी अरब के नए राजदूत डॉ. राजेह अलबुगामी से मुलाकात में यह समझौता उठाया। उन्होंने कहा कि इस समझौते से बाज़ार तक पहुँच बेहतर होगी, द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा और आर्थिक संबंध मज़बूत होंगे। दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, कृषि और क्षेत्रीय संपर्क पर भी बात की और घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई।
Pakistan plans to privatise three power distribution companies — Faisalabad Electric Supply Company (FESCO), Gujranwala Electric Power Company (GEPCO) and Islamabad Electric Supply Company (IESCO) — in the first quarter of 2027, Privatisation Commission Chairman Muhammad Ali has said. Due diligence for the three companies is already under way, while potential investors have asked for more time to assess the complex deals. Bidding had initially been planned for December but is now expected in the first quarter of next year. Work has also begun on Hyderabad and Sukkur, targeted for the second quarter of 2027, while Lahore, Multan, Peshawar and Hazara are planned for the second half of 2027. The companies would be required to improve performance through smart metering, lower electricity losses, better recovery and uninterrupted supply.
پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین محمد علی نے کہا ہے کہ پاکستان 2027 کی پہلی سہ ماہی میں تین بجلی تقسیم کار کمپنیوں — فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (فیسکو)، گوجرانوالہ الیکٹرک پاور کمپنی (گیپکو) اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (آئیسکو) — کی نجکاری کرے گا۔ تینوں کمپنیوں کی جانچ پڑتال پہلے سے جاری ہے، جبکہ ممکنہ سرمایہ کاروں نے پیچیدہ سودوں کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت مانگا ہے۔ بولی پہلے دسمبر میں ہونی تھی لیکن اب اگلے سال کی پہلی سہ ماہی میں متوقع ہے۔ حیدرآباد اور سکھر پر بھی کام شروع ہو گیا ہے جن کی نجکاری 2027 کی دوسری سہ ماہی میں ہدف ہے، جبکہ لاہور، ملتان، پشاور اور ہزارہ 2027 کے دوسرے نصف میں شامل ہیں۔ کمپنیوں کو اسمارٹ میٹرنگ، بجلی کے نقصانات میں کمی، بہتر وصولی اور بلا تعطل فراہمی کے ذریعے کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔
निजीकरण आयोग के अध्यक्ष मुहम्मद अली ने कहा है कि पाकिस्तान 2027 की पहली तिमाही में तीन बिजली वितरण कंपनियों — फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (फेस्को), गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी (गेप्को) और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (आइस्को) — का निजीकरण करेगा। तीनों कंपनियों की जाँच-पड़ताल पहले से जारी है, जबकि संभावित निवेशकों ने जटिल सौदों का आकलन करने के लिए और समय माँगा है। बोली पहले दिसंबर में होनी थी, लेकिन अब अगले साल की पहली तिमाही में होने की उम्मीद है। हैदराबाद और सुक्कुर पर भी काम शुरू हो गया है, जिनका लक्ष्य 2027 की दूसरी तिमाही है, जबकि लाहौर, मुल्तान, पेशावर और हज़ारा 2027 की दूसरी छमाही में शामिल हैं। कंपनियों को स्मार्ट मीटरिंग, बिजली नुकसान में कमी, बेहतर वसूली और निर्बाध आपूर्ति के ज़रिए प्रदर्शन सुधारना होगा।
Pakistan's information ministry said on Saturday that the Afghan government's refusal to address cross-border terrorism remains the main obstacle to normal relations between the two neighbours. The statement answered Afghan spokesperson Zabihullah Mujahid, who had blamed Islamabad's policies for the failure to resolve tensions. Pakistan said terrorism is a red line, its citizens' security is non-negotiable, and it reserves the right to take all necessary measures under international law to remove threats to its security. Islamabad has repeatedly urged Kabul to act against militant groups it says operate from Afghan soil, including the banned Tehreek-e-Taliban Pakistan.
پاکستان کی وزارت اطلاعات نے ہفتے کو کہا کہ افغان حکومت کا سرحد پار دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے سے انکار دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان معمول کے تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ بیان افغان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے اس بیان کے جواب میں آیا جنہوں نے کشیدگی ختم نہ ہونے کا ذمہ دار اسلام آباد کی پالیسیوں کو ٹھہرایا تھا۔ پاکستان نے کہا کہ دہشت گردی اس کے لیے سرخ لکیر ہے، شہریوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، اور وہ بین الاقوامی قانون کے تحت اپنی سلامتی کے خطرات ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسلام آباد بار بار کابل سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ افغان سرزمین سے کام کرنے والے عسکریت پسند گروپوں کے خلاف کارروائی کرے، جن میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان بھی شامل ہے۔
पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अफगान सरकार का सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा हल करने से इनकार दोनों पड़ोसी देशों के बीच सामान्य संबंधों में सबसे बड़ी बाधा है। यह बयान अफगान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के उस बयान के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने तनाव खत्म न होने के लिए इस्लामाबाद की नीतियों को ज़िम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान ने कहा कि आतंकवाद उसके लिए लाल रेखा है, नागरिकों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा, और वह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी सुरक्षा के खतरों को खत्म करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस्लामाबाद बार-बार काबुल से मांग करता रहा है कि वह अफगान धरती से काम करने वाले आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिनमें प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी शामिल है।
The UN Security Council has unanimously adopted Resolution 2833, renewing the mandate of the UN Verification Mission in Colombia for another year, until 31 October 2027. The mission will now focus on its core tasks: verifying the reintegration of former FARC-EP combatants and personal and collective security guarantees for former fighters and conflict-affected communities. At Colombia's request, its role in monitoring comprehensive rural reform will be discontinued. The mission was set up in 2016 to verify the Final Peace Agreement that ended decades of conflict, and Pakistan's envoy told the Council that Islamabad fully supports the new focus on security and reintegration.
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر قرارداد 2833 منظور کر کے کولمبیا میں اقوام متحدہ کے تصدیقی مشن کی مدت ایک سال کے لیے 31 اکتوبر 2027 تک بڑھا دی ہے۔ اب مشن اپنے بنیادی کاموں پر توجہ دے گا: سابق فارک ای پی جنگجوؤں کی دوبارہ شمولیت کی تصدیق اور سابق جنگجوؤں اور تنازع سے متاثرہ برادریوں کے لیے ذاتی اور اجتماعی سلامتی کی ضمانتیں۔ کولمبیا کی درخواست پر جامع دیہی اصلاحات کی نگرانی کا کردار ختم کر دیا جائے گا۔ یہ مشن 2016 میں اس حتمی امن معاہدے کی تصدیق کے لیے قائم ہوا تھا جس نے کئی دہائیوں کے تنازع کا خاتمہ کیا تھا، اور پاکستان کے نمائندے نے کونسل کو بتایا کہ اسلام آباد سلامتی اور دوبارہ شمولیت پر نئی توجہ کی مکمل حمایت کرتا ہے۔
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव 2833 अपनाकर कोलंबिया में संयुक्त राष्ट्र सत्यापन मिशन का कार्यकाल एक और साल के लिए 31 अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया है। अब मिशन अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान देगा: पूर्व फ़ार्क-ईपी लड़ाकों के पुनः एकीकरण का सत्यापन और पूर्व लड़ाकों तथा संघर्ष प्रभावित समुदायों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक सुरक्षा गारंटी। कोलंबिया के अनुरोध पर व्यापक ग्रामीण सुधार की निगरानी की भूमिका समाप्त कर दी जाएगी। यह मिशन 2016 में उस अंतिम शांति समझौते के सत्यापन के लिए बनाया गया था जिसने दशकों के संघर्ष को समाप्त किया था, और पाकिस्तान के दूत ने परिषद को बताया कि इस्लामाबाद सुरक्षा और पुनः एकीकरण पर नए ध्यान का पूर्ण समर्थन करता है।
Prime Minister Shehbaz Sharif has strongly criticised the PTI's 13 years in power in Khyber Pakhtunkhwa, saying very little was done for the province despite slogans and promises. Speaking to PML-N lawmakers from KP in Islamabad, he asked how many new universities, hospitals and schools were built, and whether public funds were spent transparently. He also questioned spending on security, saying KP received about Rs800 billion under a special NFC arrangement to fight terrorism, and asked how many Safe City projects were started and how much went to the Counter-Terrorism Department. The prime minister defended the federal decision to impose governor's rule in KP and urged party lawmakers to focus on short-term welfare projects.
وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی 13 سالہ حکمرانی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نعروں اور وعدوں کے باوجود صوبے کے لیے بہت کم کام ہوا۔ اسلام آباد میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے مسلم لیگ ن کے ارکان سے خطاب میں انہوں نے پوچھا کہ کتنی نئی یونیورسٹیاں، اسپتال اور اسکول بنے اور کیا عوامی فنڈز شفاف طریقے سے خرچ ہوئے۔ انہوں نے سیکیورٹی پر اخراجات پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ دہشت گردی سے لڑنے کے لیے خصوصی این ایف سی انتظام کے تحت خیبر پختونخوا کو تقریباً 800 ارب روپے ملے، اور پوچھا کہ کتنے سیف سٹی منصوبے شروع ہوئے اور انسداد دہشت گردی محکمے کو کتنا دیا گیا۔ وزیراعظم نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے وفاقی فیصلے کا دفاع کیا اور ارکان سے کہا کہ وہ قلیل مدتی فلاحی منصوبوں پر توجہ دیں۔
प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 13 साल के शासन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि नारों और वादों के बावजूद प्रांत के लिए बहुत कम काम हुआ। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीग-एन सांसदों से बात करते हुए उन्होंने पूछा कि कितने नए विश्वविद्यालय, अस्पताल और स्कूल बने, और क्या सार्वजनिक धन पारदर्शी तरीके से खर्च हुआ। उन्होंने सुरक्षा खर्च पर भी सवाल उठाए और कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विशेष एनएफसी व्यवस्था के तहत खैबर पख्तूनख्वा को लगभग 800 अरब रुपये मिले, और पूछा कि कितनी सेफ सिटी परियोजनाएं शुरू हुईं और आतंकवाद-रोधी विभाग को कितना मिला। प्रधानमंत्री ने खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन के संघीय फैसले का बचाव किया और सांसदों से अल्पकालिक कल्याण परियोजनाओं पर ध्यान देने को कहा।
Pakistan and Singapore used the Singapore foreign minister's visit to Islamabad to focus on deeper cooperation in trade, investment, agriculture, infrastructure and digital technologies, the Foreign Office said on Saturday. Deputy Prime Minister Ishaq Dar and his Singaporean counterpart Vivian Balakrishnan reviewed the full range of bilateral ties and discussed Pakistan's deeper engagement with ASEAN ahead of Singapore's chairmanship in 2027. The two sides also exchanged an agreement on disaster management cooperation between Pakistan's disaster authority and Singapore's civil defence force. Balakrishnan also met Prime Minister Shehbaz Sharif and army chief Asim Munir, and the possible resumption of direct flights between the two countries was discussed. The visit marked 60 years of diplomatic relations.
دفتر خارجہ نے ہفتے کو بتایا کہ پاکستان اور سنگاپور نے سنگاپور کے وزیر خارجہ کے اسلام آباد دورے کو تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں گہرے تعاون پر مرکوز کیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور ان کے سنگاپوری ہم منصب ویوین بالا کرشنن نے دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور 2027 میں سنگاپور کی آسیان صدارت سے قبل پاکستان کی آسیان سے گہری وابستگی پر بات کی۔ دونوں ملکوں نے پاکستان کے ڈیزاسٹر اتھارٹی اور سنگاپور کی سول ڈیفنس فورس کے درمیان ڈیزاسٹر مینجمنٹ تعاون کا معاہدہ بھی تبادلہ کیا۔ بالا کرشنن نے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر سے بھی ملاقات کی، اور دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست پروازوں کی ممکنہ بحالی پر بھی بات ہوئی۔ یہ دورہ سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہوا۔
विदेश कार्यालय ने शनिवार को बताया कि पाकिस्तान और सिंगापुर ने सिंगापुर के विदेश मंत्री की इस्लामाबाद यात्रा को व्यापार, निवेश, कृषि, बुनियादी ढाँचे और डिजिटल तकनीक में गहरे सहयोग पर केंद्रित किया। उप प्रधानमंत्री इसहाक डार और उनके सिंगापुरी समकक्ष विवियन बालाकृष्णन ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और 2027 में सिंगापुर की आसियान अध्यक्षता से पहले पाकिस्तान की आसियान से गहरी भागीदारी पर चर्चा की। दोनों देशों ने पाकिस्तान के आपदा प्राधिकरण और सिंगापुर के नागरिक सुरक्षा बल के बीच आपदा प्रबंधन सहयोग पर एक समझौते का भी आदान-प्रदान किया। बालाकृष्णन ने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी मुलाकात की, और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की संभावित बहाली पर भी चर्चा हुई। यह यात्रा राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हुई।
Minister of State for Interior Talal Chaudhry said on Saturday that Islamabad's anti-encroachment campaign will continue without discrimination and regardless of political influence. His remarks followed a Capital Development Authority notice to the residence of JUI-F chief Maulana Fazlur Rehman, giving 15 days to remove a small security cabin and a generator said to stand on government land. Chaudhry said the drive has been under way for more than a year and a half, began in the capital's posh sectors, and has served notices across Islamabad. He said notices have gone to owners of all kinds, including diplomats, bureaucrats and businessmen, where cabins, generators or other structures stand on green areas or public land.
وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری نے ہفتے کو کہا کہ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف مہم بلا امتیاز اور سیاسی اثر و رسوخ سے بالاتر ہو کر جاری رہے گی۔ ان کے یہ ریمارکس کیپیٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جے یو آئی (ف) کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کو نوٹس جاری ہونے کے بعد سامنے آئے، جس میں سرکاری زمین پر موجود ایک چھوٹے سیکیورٹی کیبن اور جنریٹر کو 15 دن میں ہٹانے کا کہا گیا ہے۔ چوہدری نے کہا کہ یہ مہم ڈیڑھ سال سے زیادہ سے جاری ہے، اس کا آغاز دارالحکومت کے پوش سیکٹروں سے ہوا اور اسلام آباد بھر میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گرین ایریاز یا سرکاری زمین پر کیبن، جنریٹر یا دیگر تعمیرات کے معاملے میں سفارت کاروں، بیوروکریٹس اور کاروباری افراد سمیت ہر قسم کے مالکان کو نوٹس دیے گئے ہیں۔
गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने शनिवार को कहा कि इस्लामाबाद में अतिक्रमण विरोधी अभियान बिना किसी भेदभाव और राजनीतिक प्रभाव से ऊपर उठकर जारी रहेगा। उनकी यह टिप्पणी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फ़ज़लुर रहमान के आवास को नोटिस दिए जाने के बाद आई, जिसमें सरकारी ज़मीन पर बने एक छोटे सुरक्षा केबिन और जनरेटर को 15 दिन में हटाने को कहा गया है। चौधरी ने कहा कि यह अभियान डेढ़ साल से अधिक समय से चल रहा है, इसकी शुरुआत राजधानी के पॉश सेक्टरों से हुई और पूरे इस्लामाबाद में नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रीन एरिया या सरकारी ज़मीन पर केबिन, जनरेटर या अन्य निर्माण के मामलों में राजनयिकों, नौकरशाहों और कारोबारियों सहित सभी तरह के मालिकों को नोटिस दिए गए हैं।
The National Assembly was told on Friday that 3,900 children were registered as HIV-positive in Pakistan between January 2025 and June 2026. Sindh reported the highest number at 1,915, followed by Punjab with 1,765, Khyber Pakhtunkhwa with 139, Balochistan with 46, Islamabad with 30, Azad Jammu and Kashmir with four and Gilgit-Baltistan with one. Health Minister Mustafa Kamal gave the figures in a written reply. The ministry also said an estimated 417,214 people are living with HIV in Pakistan, of whom 92,148 are registered and 67,878 are receiving treatment, while annual new infections are estimated to have risen from 16,000 in 2010 to 48,000 in 2024.
قومی اسمبلی کو جمعے کو بتایا گیا کہ جنوری 2025 سے جون 2026 کے درمیان پاکستان میں 3,900 بچے ایچ آئی وی پازیٹو رجسٹرڈ ہوئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 1,915، پنجاب میں 1,765، خیبر پختونخوا میں 139، بلوچستان میں 46، اسلام آباد میں 30، آزاد جموں و کشمیر میں چار اور گلگت بلتستان میں ایک کیس رجسٹرڈ ہوا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے یہ اعداد تحریری جواب میں دیے۔ وزارت کے مطابق پاکستان میں ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد کی تخمینہ تعداد 417,214 ہے، جن میں سے 92,148 رجسٹرڈ ہیں اور 67,878 علاج لے رہے ہیں، جبکہ سالانہ نئے کیسز کا تخمینہ 2010 میں 16,000 سے بڑھ کر 2024 میں 48,000 ہو گیا ہے۔
राष्ट्रीय सभा को शुक्रवार को बताया गया कि जनवरी 2025 से जून 2026 के बीच पाकिस्तान में 3,900 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पंजीकृत हुए। सिंध में सबसे अधिक 1,915, पंजाब में 1,765, खैबर पख्तूनख्वा में 139, बलूचिस्तान में 46, इस्लामाबाद में 30, आज़ाद जम्मू-कश्मीर में चार और गिलगित-बाल्टिस्तान में एक मामला पंजीकृत हुआ। स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफ़ा कमाल ने ये आंकड़े लिखित जवाब में दिए। मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान में एचआईवी के साथ जी रहे लोगों की अनुमानित संख्या 417,214 है, जिनमें से 92,148 पंजीकृत हैं और 67,878 इलाज ले रहे हैं, जबकि सालाना नए संक्रमण का अनुमान 2010 में 16,000 से बढ़कर 2024 में 48,000 हो गया है।
The jobs of nearly 2,000 dengue workers in Rawalpindi district have been restored after they were dismissed last week when their contracts expired. On the orders of Punjab's director general of health, their contracts have been extended for another 90 days, and the workers were telephoned on Friday and asked to rejoin duty on Saturday, October 31. The extension brought relief to the workers, though the health department has refused to regularise their services. Dengue cases in the twin cities of Rawalpindi and Islamabad have reached 134.
راولپنڈی ضلع میں تقریباً 2,000 ڈینگی ورکرز کی ملازمتیں بحال کر دی گئی ہیں، جنہیں گزشتہ ہفتے معاہدے ختم ہونے پر فارغ کر دیا گیا تھا۔ پنجاب کے ڈائریکٹر جنرل صحت کے حکم پر ان کے معاہدوں میں مزید 90 دن کی توسیع کر دی گئی ہے، اور جمعے کو ورکرز کو فون کر کے ہفتہ 31 اکتوبر کو دوبارہ ڈیوٹی پر آنے کو کہا گیا۔ اس توسیع سے ورکرز کو سکون ملا ہے، تاہم محکمہ صحت نے ان کی ملازمتیں مستقل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈینگی کے کیسز 134 تک پہنچ گئے ہیں۔
रावलपिंडी ज़िले में लगभग 2,000 डेंगू कर्मियों की नौकरियां बहाल कर दी गई हैं, जिन्हें पिछले हफ़्ते अनुबंध समाप्त होने पर हटा दिया गया था। पंजाब के स्वास्थ्य महानिदेशक के आदेश पर उनके अनुबंध 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिए गए हैं, और शुक्रवार को कर्मियों को फ़ोन करके शनिवार, 31 अक्टूबर को फिर से ड्यूटी पर आने को कहा गया। इस विस्तार से कर्मियों को राहत मिली है, हालाँकि स्वास्थ्य विभाग ने उनकी सेवाएं नियमित करने से इनकार कर दिया है। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में डेंगू के मामले 134 तक पहुंच गए हैं।
Pakistan and Saudi Arabia have agreed to strengthen cooperation in oil storage, refinery upgrades, crude oil and liquefied petroleum gas procurement, and the minerals sector. The understanding was reached in Islamabad on 30 October, when Petroleum Minister Ali Pervaiz Malik met Saudi Arabia's new ambassador, Dr Rajeh bin Tami Al-Baqami. Pakistan has approved a tax-neutral bonded storage policy, modelled on hubs such as Fujairah and Singapore, under which Saudi companies can hold commercial oil reserves in Pakistan without local tax liabilities, helping diversify risks around the Strait of Hormuz and Bab al-Mandab. Pakistan also plans a major petroleum storage and refining complex at Hub in Balochistan, and discussed coordination with Saudi Aramco for crude purchases and dedicated LPG shipments. The minister invited Saudi Arabia's vice minister of mining to the Pakistan Minerals Investment Forum in Islamabad on 12 and 13 November, and the Saudi embassy announced same-day visa processing for Pakistani citizens.
پاکستان اور سعودی عرب نے تیل کے ذخیرے، ریفائنریوں کی بہتری، خام تیل اور ایل پی جی کی خریداری اور معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ سمجھوتہ 30 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوا، جب وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے سعودی عرب کے نئے سفیر ڈاکٹر راجح بن تامی البقامی سے ملاقات کی۔ پاکستان نے ٹیکس سے پاک بانڈڈ اسٹوریج پالیسی منظور کی ہے، جس کے تحت سعودی کمپنیاں پاکستان میں مقامی ٹیکس کے بغیر تجارتی تیل کے ذخائر رکھ سکیں گی، جس سے آبنائے ہرمز اور باب المندب کے خطرات کم ہوں گے۔ پاکستان بلوچستان کے علاقے حب میں تیل ذخیرہ کرنے اور ریفائننگ کا بڑا کمپلیکس بھی بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور سعودی آرامکو کے ساتھ خام تیل اور ایل پی جی کی فراہمی پر بھی بات ہوئی۔ وزیر نے سعودی نائب وزیر کان کنی کو 12 اور 13 نومبر کو اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں شرکت کی دعوت دی، اور سعودی سفارتخانے نے پاکستانی شہریوں کے لیے اسی دن ویزا پروسیسنگ کا بھی اعلان کیا۔
पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तेल भंडारण, रिफाइनरी उन्नयन, कच्चे तेल और एलपीजी खरीद तथा खनिज क्षेत्र में सहयोग मज़बूत करने पर सहमति जताई है। यह समझ 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बनी, जब पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज़ मलिक ने सऊदी अरब के नए राजदूत डॉ. राजेह बिन तामी अल-बक़ामी से मुलाक़ात की। पाकिस्तान ने कर-मुक्त बॉन्डेड भंडारण नीति को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत सऊदी कंपनियाँ स्थानीय कर देनदारी के बिना पाकिस्तान में वाणिज्यिक तेल भंडार रख सकेंगी, जिससे होर्मुज़ जलडमरूमध्य और बाब अल-मंदेब से जुड़े जोखिम कम होंगे। पाकिस्तान बलूचिस्तान के हब में एक बड़ा पेट्रोलियम भंडारण और शोधन परिसर बनाने की भी योजना बना रहा है, और सऊदी अरामको के साथ कच्चे तेल की खरीद तथा समर्पित एलपीजी खेपों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सऊदी अरब के खनन उपमंत्री को 12 और 13 नवंबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में आमंत्रित किया, और सऊदी दूतावास ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए उसी दिन वीज़ा प्रसंस्करण की भी घोषणा की।
Amnesty International has strongly criticised Pakistan's judicial system after an Anti-Terrorism Court in Islamabad sentenced human rights lawyers Imaan Mazari-Hazir and Hadi Ali Chattha to ten years in prison. Amnesty said anti-terrorism laws were being misused to silence human rights defenders and suppress dissent. The two lawyers, known for representing activists and marginalised communities, were sentenced in January 2026 to terms of 10 to 17 years under the Prevention of Electronic Crimes Act over social media posts. Pakistan's Supreme Court suspended those sentences and granted them bail on September 17, but they were arrested again the same day under separate anti-terrorism charges.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے انسانی حقوق کے وکلاء ایمان مزاری حاضر اور ہادی علی چٹھہ کو دس سال قید کی سزا دینے پر پاکستان کے عدالتی نظام کی شدید مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی قوانین کو انسانی حقوق کے محافظوں کو خاموش کرانے اور اختلاف رائے دبانے کے لیے غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں وکلاء کارکنوں اور پسماندہ برادریوں کی نمائندگی کے لیے جانے جاتے ہیں، اور جنوری 2026 میں انہیں سوشل میڈیا پوسٹوں پر الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے قانون کے تحت 10 سے 17 سال کی سزائیں دی گئی تھیں۔ سپریم کورٹ نے 17 ستمبر کو وہ سزائیں معطل کر کے ضمانت دی تھی، لیکن انہیں اسی دن الگ انسداد دہشت گردی الزامات میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस्लामाबाद की आतंकवाद विरोधी अदालत द्वारा मानवाधिकार वकीलों ईमान मज़ारी-हाज़िर और हादी अली चट्ठा को दस साल की जेल की सज़ा देने पर पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था की कड़ी निंदा की है। एमनेस्टी का कहना है कि आतंकवाद विरोधी कानूनों का दुरुपयोग मानवाधिकार रक्षकों को चुप कराने और असहमति दबाने के लिए किया जा रहा है। ये दोनों वकील कार्यकर्ताओं और हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने जाते हैं, और जनवरी 2026 में उन्हें सोशल मीडिया पोस्टों पर इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम कानून के तहत 10 से 17 साल की सज़ाएँ दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को वे सज़ाएँ निलंबित कर ज़मानत दी थी, लेकिन उन्हें उसी दिन अलग आतंकवाद विरोधी आरोपों में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif has directed officials to speed up ongoing federal development projects in Gilgit-Baltistan and ensure funds are released on time. Chairing a review meeting in Islamabad on Friday, Sharif told authorities to remove all bottlenecks on a priority basis and improve coordination among departments so projects finish faster. The meeting reviewed hydropower, infrastructure and solar energy projects, and the prime minister ordered the earliest possible completion of the federal government's 100-megawatt solar power project for the region. Officials also discussed the China-funded Naltar power project and the installation of digital infrastructure, and a committee report prepared in July on the prime minister's earlier directions was presented. Sharif is likely to visit Gilgit-Baltistan on November 1.
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ گلگت بلتستان میں جاری وفاقی ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائی جائے اور فنڈز وقت پر جاری کیے جائیں۔ جمعے کو اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شریف نے حکام سے کہا کہ تمام رکاوٹیں ترجیحی بنیاد پر دور کی جائیں اور محکموں کے درمیان ہم آہنگی بہتر بنائی جائے تاکہ منصوبے جلد مکمل ہوں۔ اجلاس میں پن بجلی، بنیادی ڈھانچے اور شمسی توانائی کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا، اور وزیر اعظم نے خطے کے لیے وفاقی حکومت کے 100 میگاواٹ شمسی توانائی منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کا حکم دیا۔ حکام نے چین کے تعاون سے نلتر بجلی منصوبے اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کی تنصیب پر بھی بات کی، اور وزیر اعظم کی پہلی ہدایات پر جولائی میں تیار کردہ کمیٹی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ شریف یکم نومبر کو گلگت بلتستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अधिकारियों को गिलगित-बाल्टिस्तान में चल रही संघीय विकास परियोजनाओं में तेज़ी लाने और धन समय पर जारी करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शरीफ़ ने अधिकारियों से कहा कि सभी बाधाएँ प्राथमिकता के आधार पर दूर की जाएँ और विभागों के बीच समन्वय बेहतर बनाया जाए ताकि परियोजनाएँ जल्द पूरी हों। बैठक में पनबिजली, बुनियादी ढाँचे और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की समीक्षा हुई, और प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के लिए संघीय सरकार की 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। अधिकारियों ने चीन समर्थित नल्तर बिजली परियोजना और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की स्थापना पर भी चर्चा की, और प्रधानमंत्री के पहले निर्देशों पर जुलाई में तैयार समिति रिपोर्ट भी पेश की गई। शरीफ़ 1 नवंबर को गिलगित-बाल्टिस्तान का दौरा कर सकते हैं।
Pakistan has told the United Nations that the Taliban continue to allow terrorist groups to operate from Afghan soil, warning that it will exercise its right to self-defence against threats to its citizens. Addressing the UN Human Rights Council's dialogue on Afghanistan, counsellor Muhammad Jawad Ajmal said more than 4,700 Pakistanis had been killed in terrorist attacks originating from Afghanistan over the past three years. Separately, UN Special Rapporteur Richard Bennett told the General Assembly that five years after seizing power, the Taliban had shown no willingness to reverse systematic rights violations, including arbitrary detention, torture, sexual violence, enforced disappearances and extrajudicial killings, and he urged states not to normalise relations with Kabul until its policies change. Pakistan also pointed to the Organisation of Islamic Cooperation women's conference it hosted in Islamabad in July, whose declaration said Taliban restrictions on women and girls were inconsistent with Islamic values.
پاکستان نے اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ طالبان افغان سرزمین سے دہشت گرد گروپوں کو کام کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو لاحق خطرات کے خلاف اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا۔ افغانستان پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے مکالمے میں خطاب کرتے ہوئے مشیر محمد جواد اجمل نے کہا کہ گزشتہ تین سال میں افغانستان سے ہونے والے دہشت گرد حملوں میں 4700 سے زیادہ پاکستانی مارے گئے ہیں۔ الگ سے، اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینیٹ نے جنرل اسمبلی کو بتایا کہ اقتدار سنبھالنے کے پانچ سال بعد بھی طالبان نے منظم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں واپس لینے کی کوئی آمادگی نہیں دکھائی، جن میں من مانی گرفتاریاں، تشدد، جنسی تشدد، جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل شامل ہیں، اور انہوں نے ملکوں پر زور دیا کہ جب تک کابل اپنی پالیسیاں نہ بدلے، اس سے تعلقات معمول پر نہ لائے جائیں۔ پاکستان نے جولائی میں اسلام آباد میں منعقدہ اسلامی تعاون تنظیم کی خواتین کانفرنس کا بھی حوالہ دیا، جس کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ خواتین اور لڑکیوں پر طالبان کی پابندیاں اسلامی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتیں۔
पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र को बताया है कि तालिबान अफ़ग़ान धरती से आतंकवादी समूहों को काम करने दे रहे हैं, और चेतावनी दी है कि वह अपने नागरिकों को ख़तरे के ख़िलाफ़ आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेगा। अफ़ग़ानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बातचीत में सलाहकार मुहम्मद जवाद अजमल ने कहा कि पिछले तीन साल में अफ़ग़ानिस्तान से हुए आतंकवादी हमलों में 4,700 से ज़्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं। अलग से, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक रिचर्ड बेनेट ने महासभा को बताया कि सत्ता संभालने के पाँच साल बाद भी तालिबान ने मनमानी गिरफ़्तारी, यातना, यौन हिंसा, ज़बरन गुमशुदगी और न्यायेतर हत्याओं सहित व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघनों को वापस लेने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है, और उन्होंने देशों से आग्रह किया कि जब तक काबुल अपनी नीतियाँ न बदले, उससे संबंध सामान्य न किए जाएँ। पाकिस्तान ने जुलाई में इस्लामाबाद में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन के महिला सम्मेलन का भी हवाला दिया, जिसके घोषणा-पत्र में कहा गया था कि महिलाओं और लड़कियों पर तालिबान की पाबंदियाँ इस्लामी मूल्यों से मेल नहीं खातीं।
Romania and the European Union are closely monitoring Pakistan's human rights situation and its progress on commitments under the EU's GSP+ preferential trade scheme, Romanian Ambassador Dan Stoenescu said in Islamabad. He said Pakistan had made some positive progress but further steps were needed to meet its obligations, with the EU to make the final assessment. The scheme gives Pakistan preferential access to the EU market and is linked to conventions on human rights, labour rights, environmental protection and good governance.
اسلام آباد میں رومانیہ کے سفیر ڈین اسٹوئنیسکو نے کہا ہے کہ رومانیہ اور یورپی یونین پاکستان کی انسانی حقوق کی صورتحال اور یورپی یونین کی جی ایس پی پلس ترجیحی تجارتی اسکیم کے تحت وعدوں پر پیش رفت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کچھ مثبت پیش رفت کی ہے لیکن ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے، اور حتمی جائزہ یورپی یونین کرے گی۔ یہ اسکیم پاکستان کو یورپی منڈی تک ترجیحی رسائی دیتی ہے اور انسانی حقوق، مزدور حقوق، ماحولیاتی تحفظ اور اچھی حکمرانی کے معاہدوں سے منسلک ہے۔
इस्लामाबाद में रोमानिया के राजदूत डैन स्टोइनेस्कु ने कहा है कि रोमानिया और यूरोपीय संघ पाकिस्तान की मानवाधिकार स्थिति और यूरोपीय संघ की जीएसपी प्लस तरजीही व्यापार योजना के तहत प्रतिबद्धताओं पर प्रगति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ सकारात्मक प्रगति की है लेकिन दायित्व पूरे करने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है, और अंतिम आकलन यूरोपीय संघ करेगा। यह योजना पाकिस्तान को यूरोपीय बाजार तक तरजीही पहुंच देती है और मानवाधिकार, श्रम अधिकार, पर्यावरण संरक्षण और सुशासन से जुड़े समझौतों से जुड़ी है।
Prime Minister Shehbaz Sharif has called for an economic partnership between Pakistan and Türkiye as deep as their political and strategic ties, inviting Turkish investors to explore opportunities and joint ventures in Pakistan. Speaking at a reception in Islamabad marking the 103rd anniversary of the Republic of Türkiye, he described the two countries as brothers by history, united by faith and bound by shared sacrifices. He recalled Türkiye's solidarity during Pakistan's 2005 earthquake and 2010 floods, and hailed the Makkah Agreement signed by Pakistan, Türkiye and Saudi Arabia in August 2026 as a milestone for regional stability. The Turkish ambassador reaffirmed the enduring brotherhood, saying that when Pakistan hurts, Türkiye feels the pain.
وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان ایسے معاشی تعلق کا مطالبہ کیا ہے جو ان کے سیاسی اور اسٹریٹجک تعلقات جتنا گہرا ہو، اور ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں مواقع اور مشترکہ منصوبوں کی تلاش کی دعوت دی ہے۔ اسلام آباد میں جمہوریہ ترکیہ کی 103ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کو تاریخ کے اعتبار سے بھائی، عقیدے سے متحد اور مشترکہ قربانیوں سے جڑا ہوا قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان کے 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب کے دوران ترکیہ کی یکجہتی کو یاد کیا، اور اگست 2026 میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے مکہ معاہدے کو علاقائی استحکام کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ ترک سفیر نے دیرینہ بھائی چارے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جب پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے تو ترکیہ بھی اسے محسوس کرتا ہے۔
प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पाकिस्तान और तुर्किये के बीच उतनी ही गहरी आर्थिक साझेदारी का आह्वान किया है जितने गहरे उनके राजनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं, और तुर्की निवेशकों को पाकिस्तान में अवसरों और संयुक्त उद्यमों की तलाश के लिए आमंत्रित किया है। इस्लामाबाद में तुर्किये गणराज्य की 103वीं वर्षगांठ के स्वागत समारोह में बोलते हुए उन्होंने दोनों देशों को इतिहास से भाई, आस्था से एकजुट और साझा बलिदानों से बंधा हुआ बताया। उन्होंने पाकिस्तान के 2005 के भूकंप और 2010 की बाढ़ के दौरान तुर्किये की एकजुटता को याद किया, और अगस्त 2026 में पाकिस्तान, तुर्किये और सऊदी अरब के बीच हुए मक्का समझौते को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मील का पत्थर बताया। तुर्की राजदूत ने स्थायी भाईचारे की पुष्टि करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान को तकलीफ़ होती है तो तुर्किये भी उसे महसूस करता है।
Singapore's Foreign Minister Vivian Balakrishnan is visiting Islamabad on Friday at the invitation of Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar. The visit coincides with the 60th anniversary of diplomatic relations between Pakistan and Singapore and comes ahead of Singapore taking over the ASEAN chairmanship in 2027. The two ministers will hold talks on the full range of bilateral relations and regional developments, and a memorandum of understanding on disaster management cooperation between Pakistan's NDMA and Singapore's Civil Defence Force will be exchanged. Balakrishnan will also call on Pakistan's leadership.
سنگاپور کے وزیر خارجہ ویوین بالا کرشنن نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی دعوت پر جمعے کو اسلام آباد کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ دورہ پاکستان اور سنگاپور کے سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے اور 2027 میں سنگاپور کے آسیان کی صدارت سنبھالنے سے پہلے ہو رہا ہے۔ دونوں وزرا دوطرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کریں گے، اور پاکستان کے این ڈی ایم اے اور سنگاپور کی سول ڈیفنس فورس کے درمیان آفات کے انتظام میں تعاون پر مفاہمت کی یادداشت کا تبادلہ ہوگا۔ بالا کرشنن پاکستان کی قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔
सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस्हाक़ डार के निमंत्रण पर शुक्रवार को इस्लामाबाद का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा पाकिस्तान और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के अवसर पर हो रहा है और 2027 में सिंगापुर के आसियान की अध्यक्षता संभालने से पहले हो रहा है। दोनों मंत्री द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और क्षेत्रीय हालात पर बातचीत करेंगे, और पाकिस्तान के एनडीएमए और सिंगापुर के नागरिक सुरक्षा बल के बीच आपदा प्रबंधन में सहयोग पर समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान होगा। बालाकृष्णन पाकिस्तान के नेतृत्व से भी मुलाक़ात करेंगे।
New figures from Pakistan's National Accounts Committee have cast doubt on the government's economic recovery narrative, according to a report. Growth for the final quarter of the last financial year was recorded at 2.0 per cent and the annual figure revised down to 3.65 per cent, while recorded imports across five financial years were raised by as much as $14.8 billion. The IMF's October assessment projects a current account deficit near 1 per cent of output, about $4.5 billion, against Islamabad's estimate of $2.5 billion, and forecasts growth of 3.5 per cent, below the official 4 per cent.
ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کی قومی حسابات کمیٹی کے نئے اعداد نے حکومت کی معاشی بحالی کی کہانی پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ گزشتہ مالی سال کی آخری سہ ماہی میں ترقی 2.0 فیصد ریکارڈ کی گئی اور سالانہ اعداد کو کم کر کے 3.65 فیصد کر دیا گیا، جبکہ پانچ مالی سالوں میں ریکارڈ شدہ درآمدات میں 14.8 ارب ڈالر تک کا اضافہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف کے اکتوبر کے جائزے میں جاری کھاتوں کا خسارہ پیداوار کا تقریباً 1 فیصد، یعنی تقریباً 4.5 ارب ڈالر بتایا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد کا اندازہ 2.5 ارب ڈالر ہے، اور ترقی کی پیش گوئی 3.5 فیصد ہے جو سرکاری 4 فیصد سے کم ہے۔
एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की राष्ट्रीय लेखा समिति के नए आंकड़ों ने सरकार की आर्थिक बहाली की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में वृद्धि 2.0 प्रतिशत दर्ज की गई और वार्षिक आंकड़े को घटाकर 3.65 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि पांच वित्तीय वर्षों में दर्ज आयात में 14.8 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी की गई। आईएमएफ के अक्टूबर के आकलन में चालू खाता घाटा उत्पादन का लगभग 1 प्रतिशत, यानी करीब 4.5 अरब डॉलर बताया गया है, जबकि इस्लामाबाद का अनुमान 2.5 अरब डॉलर है, और वृद्धि का अनुमान 3.5 प्रतिशत है जो आधिकारिक 4 प्रतिशत से कम है।
Pakistan and Turkmenistan have discussed putting their transit trade agreement into action and building transport corridors to strengthen regional connectivity and bilateral trade. The talks took place in Islamabad between Sanjay Perwani, head of Pakistan's Parliamentary Friendship Group with Turkmenistan, and Turkmenistan's Ambassador to Pakistan, Atadjan Movlamov. Both sides stressed finalising and operationalising the Pakistan-Turkmenistan Transit Trade Agreement, especially as landlocked Turkmenistan needs reliable transit routes. Pakistan has offered its ports at Karachi, Port Qasim and Gwadar as a gateway for Central Asian countries to reach international markets.
پاکستان اور ترکمانستان نے اپنا ٹرانزٹ تجارتی معاہدہ نافذ کرنے اور علاقائی رابطے اور دوطرفہ تجارت مضبوط کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ راہداریاں بنانے پر بات چیت کی ہے۔ یہ بات چیت اسلام آباد میں ترکمانستان کے ساتھ پاکستان کے پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ سنجے پروانی اور پاکستان میں ترکمانستان کے سفیر اتدجان موولاموف کے درمیان ہوئی۔ دونوں فریقوں نے پاکستان ترکمانستان ٹرانزٹ تجارتی معاہدے کو حتمی اور فعال بنانے پر زور دیا، خاص طور پر اس لیے کہ خشکی سے گھرے ترکمانستان کو قابل اعتماد ٹرانزٹ راستوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر کی اپنی بندرگاہوں کو وسطی ایشیائی ممالک کے لیے عالمی منڈیوں تک رسائی کا دروازہ قرار دیا ہے۔
पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने अपने पारगमन व्यापार समझौते को लागू करने और क्षेत्रीय संपर्क व द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए परिवहन गलियारे बनाने पर बातचीत की है। यह बातचीत इस्लामाबाद में तुर्कमेनिस्तान के साथ पाकिस्तान के संसदीय मित्रता समूह के प्रमुख संजय परवानी और पाकिस्तान में तुर्कमेनिस्तान के राजदूत अतादजान मोवलामोव के बीच हुई। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान-तुर्कमेनिस्तान पारगमन व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और लागू करने पर जोर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि भूमि से घिरे तुर्कमेनिस्तान को विश्वसनीय पारगमन मार्गों की जरूरत है। पाकिस्तान ने कराची, पोर्ट कासिम और ग्वादर के अपने बंदरगाहों को मध्य एशियाई देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच का द्वार बताया है।
Pakistan and Germany have agreed to expand bilateral trade and investment, with the GSP Plus framework playing a central role in Pakistan's access to European markets. At a meeting of the Pakistan-Germany Parliamentary Friendship Group in Islamabad, both sides discussed ways to remove export hurdles and speed up commercial ties. The talks also covered academic cooperation, student scholarships, cultural exchanges, and support for women's empowerment and entrepreneurship. The Pakistani side was led by Deputy Speaker Syed Ghulam Mustafa Shah, while the German ambassador represented Berlin. The deputy speaker noted that 2026 marks 75 years of diplomatic relations between the two countries.
پاکستان اور جرمنی نے دوطرفہ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جس میں جی ایس پی پلس کا نظام پاکستانی مصنوعات کی یورپی منڈیوں تک رسائی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان جرمنی پارلیمانی دوستی گروپ کے اجلاس میں دونوں ملکوں نے برآمدات کی رکاوٹیں دور کرنے اور تجارتی تعلقات تیز کرنے پر بات کی۔ اجلاس میں تعلیمی تعاون، طلبہ کے وظائف، ثقافتی تبادلے اور خواتین کو بااختیار بنانے اور کاروبار میں مدد پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستانی وفد کی قیادت ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے کی، جبکہ جرمن سفیر نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ 2026 میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔
पाकिस्तान और जर्मनी ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई है, जिसमें जीएसपी प्लस व्यवस्था यूरोपीय बाज़ारों तक पाकिस्तान की पहुंच में अहम भूमिका निभाती है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान-जर्मनी संसदीय मित्रता समूह की बैठक में दोनों पक्षों ने निर्यात की बाधाएं दूर करने और वाणिज्यिक संबंध तेज़ करने पर चर्चा की। बातचीत में शैक्षणिक सहयोग, छात्र छात्रवृत्तियां, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और महिला सशक्तिकरण व उद्यमिता को समर्थन भी शामिल रहा। पाकिस्तानी पक्ष का नेतृत्व उपाध्यक्ष सैयद गुलाम मुस्तफा शाह ने किया, जबकि जर्मन राजदूत ने बर्लिन का प्रतिनिधित्व किया। उपाध्यक्ष ने कहा कि 2026 में दोनों देशों के राजनयिक संबंधों को 75 साल पूरे हो रहे हैं।
Federal and provincial representatives, development partners and technical experts met in Islamabad on October 28-29 for the Pakistan National Clean Air Conference 2026, focused on turning clean-air policies into practical measures. Sessions covered air quality management, public health and emission sources across transport, industry, agriculture and waste. A UNICEF-led session highlighted the effects of air pollution on children and vulnerable people, while another session with the Pakistan Environmental Protection Agency and the Asian Development Bank examined how the National Clean Air Policy moves from planning to implementation.
وفاقی اور صوبائی نمائندے، ترقیاتی شراکت دار اور تکنیکی ماہرین 28 تا 29 اکتوبر کو اسلام آباد میں پاکستان نیشنل کلین ایئر کانفرنس 2026 میں ملے، جس کا مقصد صاف ہوا کی پالیسیوں کو عملی اقدامات میں بدلنا تھا۔ اجلاسوں میں ہوا کے معیار، صحت عامہ اور ٹرانسپورٹ، صنعت، زراعت اور کچرے سے آلودگی کے ذرائع پر بات ہوئی۔ یونیسیف کے اجلاس میں بچوں اور کمزور افراد پر فضائی آلودگی کے اثرات پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے اجلاس میں قومی کلین ایئر پالیسی کو منصوبہ بندی سے عملی شکل دینے پر غور ہوا۔
संघीय और प्रांतीय प्रतिनिधि, विकास साझेदार और तकनीकी विशेषज्ञ 28-29 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल क्लीन एयर कॉन्फ्रेंस 2026 में मिले, जिसका उद्देश्य स्वच्छ वायु नीतियों को व्यावहारिक कदमों में बदलना था। सत्रों में वायु गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवहन, उद्योग, कृषि तथा कचरे से प्रदूषण के स्रोतों पर चर्चा हुई। यूनिसेफ के सत्र में बच्चों और कमज़ोर लोगों पर वायु प्रदूषण के प्रभावों पर प्रकाश डाला गया, जबकि पाकिस्तान पर्यावरण संरक्षण एजेंसी और एशियाई विकास बैंक के सत्र में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नीति को योजना से क्रियान्वयन तक ले जाने पर विचार हुआ।
Pakistan's outstanding agriculture financing has crossed Rs1.329 trillion, covering about 3.5 million borrowers, the Finance Division said at a meeting in Islamabad on Wednesday chaired by Finance Minister Muhammad Aurangzeb. The meeting also noted that outstanding financing for small and medium enterprises had reached Rs1.148 trillion. Under the Prime Minister's Zarkhez-e easy farm loan scheme, 20,176 loan applications worth Rs8.674 billion have been approved, and 6,132 collateral-free loans worth about Rs2.34 billion have been disbursed to smallholder farmers. The minister urged faster disbursements and wider financing for farmers and small businesses, so that access to credit turns into real benefits for farmers, businesses and underserved communities.
پاکستان میں زرعی شعبے کے لیے واجب الادا قرضے 1.329 ٹریلین روپے سے تجاوز کر گئے ہیں، جن سے تقریباً 35 لاکھ قرض لینے والے مستفید ہو رہے ہیں، یہ بات بدھ کو اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں وزارت خزانہ نے بتائی۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ چھوٹے اور درمیانے کاروباروں کے لیے واجب الادا قرضے 1.148 ٹریلین روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ وزیراعظم کی زرخیزِ آسان زرعی قرضہ اسکیم کے تحت 8.674 ارب روپے کی 20,176 قرض درخواستوں کی منظوری دی جا چکی ہے، اور چھوٹے کسانوں کو تقریباً 2.34 ارب روپے کے 6,132 بغیر ضمانت قرضے جاری کیے جا چکے ہیں۔ وزیر نے قرضوں کی تیز تر ادائیگی اور کسانوں و چھوٹے کاروباروں کے لیے وسیع تر مالی مدد پر زور دیا، تاکہ قرضے تک رسائی کسانوں، کاروباروں اور محروم طبقات کے لیے حقیقی فائدے میں بدلے۔
पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र के लिए बकाया ऋण 1.329 ट्रिलियन रुपये से ज़्यादा हो गया है, जिससे लगभग 35 लाख उधारकर्ता लाभान्वित हो रहे हैं, यह बात बुधवार को इस्लामाबाद में वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगज़ेब की अध्यक्षता वाली बैठक में वित्त प्रभाग ने बताई। बैठक में यह भी बताया गया कि छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए बकाया ऋण 1.148 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री की ज़रखेज़-ए आसान कृषि ऋण योजना के तहत 8.674 अरब रुपये के 20,176 ऋण आवेदनों को मंज़ूरी दी जा चुकी है, और छोटे किसानों को लगभग 2.34 अरब रुपये के 6,132 बिना ज़मानत वाले ऋण दिए जा चुके हैं। मंत्री ने ऋणों के तेज़ वितरण और किसानों व छोटे व्यवसायों के लिए व्यापक वित्तीय मदद पर ज़ोर दिया, ताकि ऋण तक पहुंच किसानों, व्यवसायों और वंचित समुदायों के लिए वास्तविक लाभ में बदले।
Justice Mohsin Akhtar Kayani has resigned in protest over what he described as interference in judicial affairs, according to reports on Wednesday. The senior judge had earlier served at the Islamabad High Court before being transferred to the Lahore High Court in April 2026, a move that pushed him down to 12th on that court's seniority list and left him without a division bench. Just a day before his resignation, a Lahore High Court roster had assigned him to a single bench at the Rawalpindi registry from November 2 to December 24.
بدھ کو آنے والی رپورٹس کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی نے عدالتی امور میں مداخلت کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ سینئر جج اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے چکے تھے، پھر اپریل 2026 میں انہیں لاہور ہائی کورٹ منتقل کر دیا گیا، جس سے وہ اس عدالت کی سینیارٹی فہرست میں 12ویں نمبر پر آ گئے اور انہیں ڈویژن بینچ بھی نہیں ملا۔ استعفے سے صرف ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے روسٹر میں انہیں 2 نومبر سے 24 دسمبر تک راولپنڈی رجسٹری میں سنگل بینچ دیا گیا تھا۔
बुधवार को आई रिपोर्टों के अनुसार न्यायमूर्ति मोहसिन अख़्तर कयानी ने न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप के विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया है। वरिष्ठ न्यायाधीश पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत थे, फिर अप्रैल 2026 में उन्हें लाहौर उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे वे उस अदालत की वरिष्ठता सूची में 12वें स्थान पर आ गए और उन्हें खंडपीठ भी नहीं मिली। इस्तीफ़े से सिर्फ़ एक दिन पहले लाहौर उच्च न्यायालय के रोस्टर में उन्हें 2 नवंबर से 24 दिसंबर तक रावलपिंडी रजिस्ट्री में एकल पीठ दी गई थी।
Jamaat-e-Islami chief Hafiz Naeemur Rehman says his party's march to Islamabad will go ahead in mid-November, even after meeting Prime Minister Shehbaz Sharif on Tuesday. He said the government asked for seven to 10 more days to work on relief and on ending the petroleum levy, and both sides agreed relief should be widened. But JI wants the levy removed at once, while the government wants to phase it out step by step, so the party will keep preparing for the march while talks continue.
جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کا اسلام آباد مارچ وسط نومبر میں ضرور ہوگا، حالانکہ منگل کو انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ریلیف اور پیٹرولیم لیوی ختم کرنے کے لیے مزید 7 سے 10 دن مانگے ہیں، اور دونوں طرف اس بات پر اتفاق ہوا کہ ریلیف بڑھایا جائے۔ لیکن جماعت اسلامی لیوی فوراً ختم کرنا چاہتی ہے جبکہ حکومت اسے مرحلہ وار ختم کرنا چاہتی ہے، اس لیے پارٹی بات چیت کے ساتھ مارچ کی تیاری بھی جاری رکھے گی۔
Jamaat-e-Islami chief Hafiz Naeemur Rehman says his party's march to Islamabad will go ahead in mid-November, even after meeting Prime Minister Shehbaz Sharif on Tuesday. He said the government asked for seven to 10 more days to work on relief and on ending the petroleum levy, and both sides agreed relief should be widened. But JI wants the levy removed at once, while the government wants to phase it out step by step, so the party will keep preparing for the march while talks continue.
Pakistan has warned against any escalation in the Iran crisis and urged all sides to choose diplomacy over confrontation. Its envoy told the United Nations that questions about nuclear compliance should be handled by the International Atomic Energy Agency as a technical body, without political interference. He pointed to a memorandum signed in Islamabad in June as proof that talks can deliver progress, and said Pakistan's leadership continues to work with partners including Qatar, Saudi Arabia, Turkiye, Egypt and China for a ceasefire and a negotiated settlement.
پاکستان نے ایران بحران میں کشیدگی بڑھنے کے خلاف خبردار کیا ہے اور تمام فریقوں سے تصادم کے بجائے سفارت کاری کا راستہ اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا کہ جوہری معاملے پر سوالات کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ذریعے تکنیکی طور پر حل کیا جانا چاہیے، بغیر سیاسی مداخلت کے۔ انہوں نے جون میں اسلام آباد میں دستخط شدہ یادداشت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات سے پیش رفت ممکن ہے، اور کہا کہ پاکستان کی قیادت قطر، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور چین سمیت شراکت داروں کے ساتھ جنگ بندی اور مذاکراتی حل کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے۔
Pakistan has warned against any escalation in the Iran crisis and urged all sides to choose diplomacy over confrontation. Its envoy told the United Nations that questions about nuclear compliance should be handled by the International Atomic Energy Agency as a technical body, without political interference. He pointed to a memorandum signed in Islamabad in June as proof that talks can deliver progress, and said Pakistan's leadership continues to work with partners including Qatar, Saudi Arabia, Turkiye, Egypt and China for a ceasefire and a negotiated settlement.
Islamabad and Rawalpindi are bracing for the smog season as air pollution levels rise across Punjab. Smog season has begun in the region, and residents are advised to take care during high-pollution days, especially people with breathing problems, children and the elderly.
اسلام آباد اور راولپنڈی میں سموگ کا موسم شروع ہو گیا ہے، کیونکہ پنجاب بھر میں فضائی آلودگی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ زیادہ آلودگی والے دنوں میں شہریوں کو احتیاط کی ہدایت کی گئی ہے، خاص طور پر سانس کی تکلیف والے افراد، بچوں اور بزرگوں کو۔
Islamabad and Rawalpindi are bracing for the smog season as air pollution levels rise across Punjab. Smog season has begun in the region, and residents are advised to take care during high-pollution days, especially people with breathing problems, children and the elderly.
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar met Chinese Ambassador Jiang Zaidong in Islamabad to discuss bilateral cooperation, including the China-Pakistan Economic Corridor, trade and investment. Both sides praised the progress of their all-weather strategic partnership and stressed the need for continued high-level exchanges. The next phase of CPEC is expected to focus on industry, agriculture, mining, information technology and artificial intelligence.
نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں چین کے سفیر جیانگ ژائی ڈونگ سے ملاقات کی اور سی پیک، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات کی۔ دونوں ملکوں نے اپنی شراکت داری کی پیش رفت کو سراہا اور اعلیٰ سطح کے رابطے جاری رکھنے پر زور دیا۔ سی پیک کے اگلے مرحلے میں صنعت، زراعت، کان کنی اور مصنوعی ذہانت پر توجہ ہوگی۔
Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar met Chinese Ambassador Jiang Zaidong in Islamabad to discuss bilateral cooperation, including the China-Pakistan Economic Corridor, trade and investment. Both sides praised the progress of their all-weather strategic partnership and stressed the need for continued high-level exchanges. The next phase of CPEC is expected to focus on industry, agriculture, mining, information technology and artificial intelligence.
Pakistan has urged Afghanistan's Taliban government to take verifiable action against militants it says operate from Afghan territory, dismissing Kabul's claim that Islamabad is shifting blame for its own security failures. Pakistan's Information Ministry pointed to international assessments about the banned Tehreek-e-Taliban Pakistan, estimated at 4,000 to 6,000 fighters, and rejected allegations that Pakistan is arming or recruiting Afghans. The exchange comes amid heightened tensions, repeated border clashes and Pakistani airstrikes in Afghanistan.
پاکستان نے افغانستان کی طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان سرزمین سے کام کرنے والے عسکریت پسندوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے، اور کابل کے اس دعوے کو مسترد کیا کہ اسلام آباد اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر ڈال رہا ہے۔ پاکستان نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا حوالہ دیا جس کے جنگجوؤں کی تعداد 4 ہزار سے 6 ہزار بتائی جاتی ہے، اور افغانوں کو بھرتی کرنے کے الزام کی بھی تردید کی۔
Pakistan has urged Afghanistan's Taliban government to take verifiable action against militants it says operate from Afghan territory, dismissing Kabul's claim that Islamabad is shifting blame for its own security failures. Pakistan's Information Ministry pointed to international assessments about the banned Tehreek-e-Taliban Pakistan, estimated at 4,000 to 6,000 fighters, and rejected allegations that Pakistan is arming or recruiting Afghans. The exchange comes amid heightened tensions, repeated border clashes and Pakistani airstrikes in Afghanistan.
Pakistan and the European Union have agreed to strengthen counterterrorism cooperation, including efforts against violent extremism, terrorist financing and the misuse of cyberspace, during the 10th round of their bilateral counterterrorism dialogue in Islamabad. The EU delegation condemned recent terrorist attacks in Pakistan and expressed solidarity with the victims. Both sides also expressed concern over the security situation in Afghanistan and agreed to work together at forums including the United Nations.
پاکستان اور یورپی یونین نے اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی مذاکرات کے 10ویں دور میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، جس میں انتہا پسندی، دہشت گردوں کی مالی مدد اور سائبر اسپیس کے غلط استعمال کے خلاف کوششیں شامل ہیں۔ یورپی وفد نے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی اور متاثرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں فریقوں نے افغانستان کی صورتحال پر بھی تشویش ظاہر کی اور اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔
Pakistan and the European Union have agreed to strengthen counterterrorism cooperation, including efforts against violent extremism, terrorist financing and the misuse of cyberspace, during the 10th round of their bilateral counterterrorism dialogue in Islamabad. The EU delegation condemned recent terrorist attacks in Pakistan and expressed solidarity with the victims. Both sides also expressed concern over the security situation in Afghanistan and agreed to work together at forums including the United Nations.
