US judge blocks Trump administration moves to pressure election officials

امریکی جج نے انتخابی حکام پر دباؤ ڈالنے والے ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات روک دیے

अमेरिकी न्यायाधीश ने चुनाव अधिकारियों पर दबाव डालने वाले ट्रंप प्रशासन के कदमों पर रोक लगाई

A United States federal judge has temporarily blocked the Trump administration from using a range of measures to pressure election officials across the country, ruling that the actions could interfere with election administration and take away eligible voters' rights ahead of the November midterm elections. District Judge Trina Thompson barred the Justice Department and the Department of Homeland Security from demanding that state and local officials segregate ballots, remove voters from registration rolls or halt ballot processing. The order also stops the agencies from threatening officials with criminal prosecution or taking other actions meant to threaten or coerce them into changing how ballots are processed. At the centre of the dispute is a data-matching operation comparing state voter lists with federal records to find suspected non-citizens, and letters from the Justice Department to 29 states and Washington seeking voter data.

امریکہ کی ایک وفاقی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو ملک بھر میں انتخابی حکام پر دباؤ ڈالنے کے لیے کئی اقدامات استعمال کرنے سے عارضی طور پر روک دیا ہے، اور قرار دیا ہے کہ ان اقدامات سے انتخابی انتظام میں مداخلت ہو سکتی ہے اور اہل ووٹرز کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں، یہ فیصلہ نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے آیا ہے۔ ڈسٹرکٹ جج ٹرینا تھامسن نے محکمہ انصاف اور محکمہ داخلہ سلامتی کو حکم دیا کہ وہ ریاستی اور مقامی حکام سے بیلٹ الگ کرنے، ووٹرز کو فہرستوں سے نکالنے یا بیلٹ کی کارروائی روکنے کا مطالبہ نہ کریں۔ حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ادارے حکام کو فوجداری مقدمے کی دھمکی نہ دیں اور نہ ہی بیلٹ کی کارروائی بدلنے کے لیے انہیں دباؤ میں لانے کی کوئی اور کارروائی کریں۔ تنازع کی جڑ میں ووٹر فہرستوں کا وفاقی ریکارڈ سے موازنہ کرنے والا عمل ہے، اور محکمہ انصاف کے 29 ریاستوں اور واشنگٹن کو ووٹر ڈیٹا مانگنے والے خطوط ہیں۔

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को देश भर में चुनाव अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए कई उपायों का इस्तेमाल करने से अस्थायी रूप से रोक दिया है, और कहा है कि इन कार्रवाइयों से चुनाव प्रबंधन में हस्तक्षेप हो सकता है और पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, यह फैसला नवंबर के मध्यावधि चुनावों से पहले आया है। ज़िला न्यायाधीश त्रीना थॉम्पसन ने न्याय विभाग और गृह सुरक्षा विभाग को आदेश दिया कि वे राज्य और स्थानीय अधिकारियों से मतपत्र अलग करने, मतदाताओं को सूची से हटाने या मतपत्र प्रसंस्करण रोकने की माँग न करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि एजेंसियाँ अधिकारियों को आपराधिक मुकदमे की धमकी न दें और न ही मतपत्र प्रसंस्करण बदलने के लिए उन्हें दबाव में लाने की कोई अन्य कार्रवाई करें। विवाद की जड़ में मतदाता सूचियों का संघीय रिकॉर्ड से मिलान करने वाला अभियान है, और न्याय विभाग के 29 राज्यों और वाशिंगटन को मतदाता डेटा माँगने वाले पत्र हैं।