Witnesses challenge Canada at rights body over mining abuses in Latin America

لاطینی امریکہ میں کان کنی کی زیادتیوں پر گواہوں نے انسانی حقوق کے ادارے میں کینیڈا کو چیلنج کیا

लैटिन अमेरिका में खनन दुर्व्यवहारों पर गवाहों ने मानवाधिकार निकाय में कनाडा को चुनौती दी

Community representatives from six countries in Latin America and the Caribbean have challenged Canada at the Inter-American Commission on Human Rights over abuses linked to Canadian mining companies. Witnesses from Mexico, Panama, the Dominican Republic, Colombia, Ecuador and Argentina described threats and violence against environmental defenders, the criminalisation of community leaders, restrictions on freedom of movement, water contamination, and damage to health and livelihoods. The groups behind the case say Canada, home to about half of the world's publicly listed mining companies, promotes and supports its firms abroad through diplomacy, public financing and trade deals, while failing to create effective oversight and accountability.

لاطینی امریکہ اور کیریبین کے چھ ملکوں کے کمیونٹی نمائندوں نے بین امریکی کمیشن برائے انسانی حقوق میں کینیڈا کی کان کنی کمپنیوں سے منسلک زیادتیوں پر کینیڈا کو چیلنج کیا ہے۔ میکسیکو، پاناما، ڈومینیکن ریپبلک، کولمبیا، ایکواڈور اور ارجنٹائن کے گواہوں نے ماحولیاتی کارکنوں کے خلاف دھمکیوں اور تشدد، کمیونٹی رہنماؤں کو مجرم قرار دینے، نقل و حرکت پر پابندیوں، پانی کی آلودگی اور صحت و روزگار کو نقصان کی تفصیل بتائی۔ اس کیس کے پیچھے گروپوں کا کہنا ہے کہ کینیڈا، جہاں دنیا کی تقریباً آدھی عوامی کان کنی کمپنیاں ہیں، سفارتکاری، سرکاری مالی مدد اور تجارتی معاہدوں سے اپنی کمپنیوں کی بیرون ملک حمایت کرتا ہے، جبکہ مؤثر نگرانی اور جوابدہی کا نظام بنانے میں ناکام رہا ہے۔

लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के छह देशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों ने अंतर-अमेरिकी मानवाधिकार आयोग में कनाडाई खनन कंपनियों से जुड़े दुर्व्यवहारों पर कनाडा को चुनौती दी है। मेक्सिको, पनामा, डोमिनिकन गणराज्य, कोलंबिया, इक्वाडोर और अर्जेंटीना के गवाहों ने पर्यावरण रक्षकों के खिलाफ धमकियों और हिंसा, सामुदायिक नेताओं को अपराधी ठहराने, आवाजाही पर प्रतिबंधों, पानी के प्रदूषण और स्वास्थ्य व आजीविका को नुकसान का विवरण दिया। इस मामले के पीछे के समूहों का कहना है कि कनाडा, जहां दुनिया की लगभग आधी सार्वजनिक खनन कंपनियां हैं, कूटनीति, सार्वजनिक वित्तपोषण और व्यापार समझौतों से अपनी कंपनियों का विदेश में समर्थन करता है, जबकि प्रभावी निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था बनाने में विफल रहा है।