Nearly 200 nations agree push to get nature goals back on track

تقریباً 200 ممالک نے فطرت کے تحفظ کے اہداف دوبارہ راہ پر لانے پر اتفاق کر لیا

लगभग 200 देशों ने प्रकृति लक्ष्यों को पटरी पर लाने पर सहमति जताई

Nearly 200 nations on October 30 adopted hard-fought agreements at the UN biodiversity summit in Yerevan, Armenia, aimed at putting the world back on track in efforts to halt nature's destruction by 2030. The summit, known as COP17, reviewed the Kunming-Montreal framework agreed in 2022, which promises to protect 30 percent of the world's land and water by 2030 and mobilize $200 billion a year for nature. A UN progress report found fewer than half of national targets on track, with current commitments set to protect only 26 percent of land and 12 percent of sea by 2030, while funding of $75 to $92 billion a year remains less than half the goal.

تقریباً 200 ممالک نے 30 اکتوبر کو آرمینیا کے شہر یریوان میں اقوام متحدہ کی حیاتیاتی تنوع کانفرنس میں سخت مذاکرات کے بعد معاہدے منظور کر لیے، جن کا مقصد 2030 تک فطرت کی تباہی روکنے کی کوششوں کو دوبارہ راہ پر لانا ہے۔ کوپ17 کے نام سے جانی جانے والی اس کانفرنس میں 2022 میں طے شدہ کنمنگ-مانٹریال فریم ورک کا جائزہ لیا گیا، جس میں 2030 تک دنیا کی 30 فیصد زمین اور پانی کے تحفظ اور فطرت کے لیے سالانہ 200 ارب ڈالر جمع کرنے کا وعدہ ہے۔ اقوام متحدہ کی پیش رفت رپورٹ میں بتایا گیا کہ قومی اہداف میں سے آدھے سے بھی کم راہ پر ہیں، اور موجودہ وعدوں سے 2030 تک صرف 26 فیصد زمین اور 12 فیصد سمندر محفوظ ہو سکے گا، جبکہ سالانہ 75 سے 92 ارب ڈالر کی فنڈنگ ہدف کے آدھے سے بھی کم ہے۔

लगभग 200 देशों ने 30 अक्टूबर को आर्मेनिया के येरेवन में संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता शिखर सम्मेलन में कठिन बातचीत के बाद समझौते अपनाए, जिनका मक़सद 2030 तक प्रकृति के विनाश को रोकने के प्रयासों को वापस पटरी पर लाना है। सीओपी17 के नाम से जाने वाले इस सम्मेलन में 2022 में तय कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ढाँचे की समीक्षा की गई, जिसमें 2030 तक दुनिया की 30 प्रतिशत भूमि और पानी की रक्षा और प्रकृति के लिए सालाना 200 अरब डॉलर जुटाने का वादा है। संयुक्त राष्ट्र की प्रगति रिपोर्ट में पाया गया कि राष्ट्रीय लक्ष्यों में से आधे से भी कम पटरी पर हैं, और मौजूदा वादों से 2030 तक केवल 26 प्रतिशत भूमि और 12 प्रतिशत समुद्र ही सुरक्षित हो पाएगा, जबकि सालाना 75 से 92 अरब डॉलर का वित्त लक्ष्य के आधे से भी कम है।