Switzerland adopts climate adaptation plan for 2026-2031

سوئٹزرلینڈ نے 2026 تا 2031 موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کا منصوبہ منظور کر لیا

स्विट्जरलैंड ने 2026-2031 के लिए जलवायु अनुकूलन योजना अपनाई

Switzerland's Federal Council has adopted a new climate adaptation strategy and action plan for 2026 to 2031. The plan names 30 fields of action, with 56 measures in total, to protect people, infrastructure and nature as heatwaves, summer droughts and heavy rain become more frequent and intense. The country's average temperature has already risen about 3 degrees Celsius above pre-industrial levels. Priorities include cutting heat exposure in cities, safeguarding water supplies, guarding against natural hazards, and making agriculture, forests, ecosystems and transport more resilient. It also covers workplace safety in extreme heat, water quality, climate-resilient forests and Rhine river navigation in dry summers, plus 12 cross-sector measures on science, coordination and delivery.

سوئٹزرلینڈ کی وفاقی کونسل نے 2026 سے 2031 تک کے لیے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی نئی حکمت عملی اور عملی منصوبہ منظور کر لیا ہے۔ اس منصوبے میں 30 شعبے اور مجموعی طور پر 56 اقدامات شامل ہیں تاکہ لوگوں، بنیادی ڈھانچے اور قدرتی ماحول کو محفوظ رکھا جا سکے، کیونکہ گرمی کی لہریں، موسم گرما کی خشکی اور شدید بارشیں زیادہ بار اور زیادہ شدت سے آ رہی ہیں۔ ملک کا اوسط درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 3 ڈگری سیلسیس بڑھ چکا ہے۔ ترجیحات میں شہروں میں گرمی کم کرنا، پانی کی فراہمی محفوظ بنانا، قدرتی آفات سے تحفظ، اور زراعت، جنگلات، ماحولیاتی نظام اور ٹرانسپورٹ کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ اس میں شدید گرمی میں کام کی جگہ کی حفاظت، پانی کا معیار، موسمیاتی تبدیلی کے مطابق جنگلات اور خشک گرمیوں میں دریائے رائن پر آمدورفت بھی شامل ہے۔

स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद ने 2026 से 2031 तक के लिए एक नई जलवायु अनुकूलन रणनीति और कार्य योजना अपनाई है। इस योजना में 30 कार्यक्षेत्र और कुल 56 उपाय शामिल हैं, ताकि लोगों, बुनियादी ढांचे और प्रकृति की रक्षा की जा सके, क्योंकि गर्मी की लहरें, गर्मियों का सूखा और भारी बारिश अधिक बार और अधिक तीव्रता से आ रही हैं। देश का औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। प्राथमिकताओं में शहरों में गर्मी का असर कम करना, पानी की आपूर्ति सुरक्षित करना, प्राकृतिक खतरों से बचाव, और कृषि, वनों, पारिस्थितिकी तंत्र और परिवहन को अधिक मजबूत बनाना शामिल है। इसमें अत्यधिक गर्मी में कार्यस्थल सुरक्षा, पानी की गुणवत्ता, जलवायु के अनुकूल वन और शुष्क गर्मियों में राइन नदी पर नौवहन भी शामिल है।