PM Shehbaz forms body to review proposed LPG policy reforms

وزیراعظم شہباز نے ایل پی جی پالیسی اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی

पीएम शहबाज़ ने एलपीजी नीति सुधारों की समीक्षा के लिए समिति बनाई

Prime Minister Shehbaz Sharif has formed an eight-member ministerial committee, headed by the petroleum minister, to review proposed LPG policy reforms submitted by the Petroleum Division. The proposals would allow state-owned enterprises to import LPG and take over monthly price-setting from regulator Ogra, using import-parity pricing based on Saudi Aramco rates and actual import costs. The committee was formed after LPG dealers and marketing companies protested that the new policy was being finalised without consulting them. It has one month to review the reforms, cylinder standards and the local LPG model and submit a report to the prime minister. Market prices for a standard 11.57kg cylinder have climbed to between Rs6,000 and Rs7,200, far above Ogra's notified price of Rs3,296.

وزیراعظم شہباز شریف نے پٹرولیم ڈویژن کی جانب سے پیش کردہ ایل پی جی پالیسی اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے پٹرولیم وزیر کی سربراہی میں آٹھ رکنی وزارتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ تجاویز کے تحت سرکاری ادارے ایل پی جی درآمد کر سکیں گے اور ماہانہ قیمتوں کے تعین کا کام ریگولیٹر اوگرا سے لے لیں گے، جس میں سعودی آرامکو کے نرخوں اور اصل درآمدی لاگت کی بنیاد پر قیمت مقرر ہوگی۔ یہ کمیٹی اس وقت بنائی گئی جب ایل پی جی ڈیلرز اور مارکیٹنگ کمپنیوں نے مشاورت کے بغیر نئی پالیسی کو حتمی شکل دینے پر احتجاج کیا۔ کمیٹی کو اصلاحات، سلنڈر کے معیار اور مقامی ایل پی جی ماڈل کا جائزہ لے کر ایک ماہ میں وزیراعظم کو رپورٹ پیش کرنی ہے۔ عام 11.57 کلوگرام سلنڈر کی بازار میں قیمت 6,000 سے 7,200 روپے تک پہنچ گئی ہے، جو اوگرا کی مقررہ قیمت 3,296 روپے سے کہیں زیادہ ہے۔

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने पेट्रोलियम प्रभाग द्वारा प्रस्तुत एलपीजी नीति सुधारों की समीक्षा के लिए पेट्रोलियम मंत्री की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय मंत्री समिति बनाई है। प्रस्तावों के तहत सरकारी कंपनियाँ एलपीजी आयात कर सकेंगी और नियामक ओगरा से मासिक मूल्य निर्धारण का काम अपने हाथ में ले लेंगी, जिसमें सऊदी अरामको की दरों और वास्तविक आयात लागत के आधार पर मूल्य तय होगा। यह समिति तब बनाई गई जब एलपीजी डीलरों और विपणन कंपनियों ने बिना सलाह के नई नीति को अंतिम रूप देने पर विरोध किया। समिति को एक महीने में सुधारों, सिलेंडर मानकों और स्थानीय एलपीजी मॉडल की समीक्षा करके प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देनी है। सामान्य 11.57 किलो सिलेंडर की बाज़ार कीमत 6,000 से 7,200 रुपये तक पहुँच गई है, जो ओगरा की अधिसूचित कीमत 3,296 रुपये से कहीं अधिक है।