Gulf states scramble to keep a new Iran war off their doorstep

خلیجی ریاستیں ایران سے نئی جنگ کو اپنے دروازے سے دور رکھنے کی کوشش میں

खाड़ी देश ईरान से नई जंग को अपने दरवाज़े से दूर रखने की कोशिश में

Leaders in the Persian Gulf states are stepping up diplomatic efforts to break the impasse between the United States and Iran, fearing that renewed strikes would leave their own region vulnerable. Qatari mediators travelled to Tehran before talks continued in Doha, as Gulf officials pressed both sides for a deal. The Gulf states bore the brunt of the earlier war, with attacks hitting airports, energy facilities and trade routes, and officials worry that a new round of fighting would again put their territory, air travel and oil exports at risk. The United States is aware of the mediation but is still holding out for further concessions from Tehran, including on nuclear inspections.

خلیج فارس کی ریاستوں کے رہنما امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل توڑنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ نئے حملے ان کے اپنے خطے کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ قطری ثالث تہران گئے اور پھر دوحہ میں مذاکرات جاری رہے، جبکہ خلیجی حکام نے دونوں فریقوں پر معاہدے کے لیے زور دیا۔ خلیجی ریاستیں پچھلی جنگ کا سب سے زیادہ بوجھ اٹھا چکی ہیں، جس میں ہوائی اڈوں، توانائی کی تنصیبات اور تجارتی راستوں پر حملے ہوئے تھے، اور حکام کو خدشہ ہے کہ لڑائی کا نیا دور پھر ان کی سرزمین، فضائی سفر اور تیل کی برآمدات کو خطرے میں ڈال دے گا۔ امریکہ ثالثی سے آگاہ ہے لیکن تہران سے مزید مراعات کا مطالبہ کر رہا ہے، جن میں جوہری معائنے بھی شامل ہیں۔

फ़ारस की खाड़ी के देशों के नेता अमेरिका और ईरान के बीच गतिरोध तोड़ने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि नए हमले उनके अपने क्षेत्र को खतरे में डाल देंगे। क़तरी मध्यस्थ तेहरान गए और फिर दोहा में बातचीत जारी रही, जबकि खाड़ी अधिकारियों ने दोनों पक्षों पर समझौते के लिए दबाव डाला। खाड़ी देश पिछली जंग का सबसे अधिक बोझ उठा चुके हैं, जिसमें हवाई अड्डों, ऊर्जा सुविधाओं और व्यापार मार्गों पर हमले हुए थे, और अधिकारियों को डर है कि लड़ाई का नया दौर फिर उनकी ज़मीन, हवाई यात्रा और तेल निर्यात को खतरे में डाल देगा। अमेरिका मध्यस्थता से अवगत है लेकिन तेहरान से और रियायतों की मांग कर रहा है, जिनमें परमाणु निरीक्षण भी शामिल हैं।