Justice Department seeks sanctions over voter-list analysis

ووٹر لسٹ تجزیے پر محکمہ انصاف نے کارروائی کی درخواست کر دی

मतदाता सूची विश्लेषण पर न्याय विभाग ने कार्रवाई की मांग की

The United States Justice Department has asked a federal judge to consider contempt action against an immigrant rights group and its lawyers after they published an analysis of a government list of more than 20,000 suspected noncitizen voters in California. The group's analysis found that more than 40 percent of the names did not appear in the state's voter file. The department says the analysis went beyond what the judge allowed and had nothing to do with the group's legal standing, while the group's lawyers say they fully complied with the court's orders.

امریکی محکمہ انصاف نے ایک وفاقی جج سے کہا ہے کہ وہ ایک تارکین وطن کے حقوق کے گروپ اور اس کے وکلاء کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی پر غور کریں، کیونکہ انہوں نے کیلیفورنیا میں 20 ہزار سے زیادہ مشتبہ غیر شہری ووٹرز کی سرکاری فہرست کا تجزیہ شائع کیا۔ گروپ کے تجزیے میں پایا گیا کہ 40 فیصد سے زیادہ نام ریاست کی ووٹر فہرست میں موجود نہیں۔ محکمہ کا کہنا ہے کہ یہ تجزیہ جج کی اجازت سے آگے تھا، جبکہ گروپ کے وکلاء کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدالت کے احکامات پر مکمل عمل کیا۔

अमेरिकी न्याय विभाग ने एक संघीय न्यायाधीश से कहा है कि वह एक प्रवासी अधिकार समूह और उसके वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई पर विचार करें, क्योंकि उन्होंने कैलिफोर्निया में 20,000 से अधिक संदिग्ध गैर-नागरिक मतदाताओं की सरकारी सूची का विश्लेषण प्रकाशित किया। समूह के विश्लेषण में पाया गया कि 40 प्रतिशत से अधिक नाम राज्य की मतदाता सूची में नहीं थे। विभाग का कहना है कि यह विश्लेषण न्यायाधीश की अनुमति से आगे था, जबकि समूह के वकीलों का कहना है कि उन्होंने अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन किया।